Wednesday, August 12, 2020
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Haryana Government Planning To Launch Food Processing Scheme With Subsidy – हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा, खेती के लिए नौ जिलों में नई योजना, 35% सब्सिडी


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हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने जा रही हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 35 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है, जिसका फायदा प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए। इस संबंध में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

चौटाला ने बताया कि चार दिनों में प्रदेश सरकार ने करीब 60 बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा की है, इनमें डेल, कोका कोला जैसी कई नामी कंपनियां शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की लागू यूपी महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में टीओपी स्कीम को हरियाणा में भी लागू करने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश के सब्जी उगाने वाले किसानों को  योजना का फायदा पहुंचे।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आलू, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद, स्टोरेज आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा में टमाटर की खेती दादरी, भिवानी जिले में ज्यादा होती है तो वहीं प्याज की पैदावार पलवल और मेवात में अधिक की जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तरी हरियाणा में आलू कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों में होता है इसलिए इस योजना के लागू होने से प्रदेश किसानों को लाभ पहुंचेगा।

चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सभी 22 जिलों की फल एवं सब्जियों की उत्पादकता के अनुसार कलस्टर मैप तैयार कर 15 दिनों के अंदर-अंदर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। एचएसआईडीसी के तहत औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए कैसे प्रदेश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाये जाएं, इसके लिए सरकार पूरा जोर दे रही है। चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में है। धान की खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने जा रही हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 35 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है, जिसका फायदा प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए। इस संबंध में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

चौटाला ने बताया कि चार दिनों में प्रदेश सरकार ने करीब 60 बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा की है, इनमें डेल, कोका कोला जैसी कई नामी कंपनियां शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की लागू यूपी महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में टीओपी स्कीम को हरियाणा में भी लागू करने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश के सब्जी उगाने वाले किसानों को  योजना का फायदा पहुंचे।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आलू, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद, स्टोरेज आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा में टमाटर की खेती दादरी, भिवानी जिले में ज्यादा होती है तो वहीं प्याज की पैदावार पलवल और मेवात में अधिक की जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तरी हरियाणा में आलू कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों में होता है इसलिए इस योजना के लागू होने से प्रदेश किसानों को लाभ पहुंचेगा।

चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सभी 22 जिलों की फल एवं सब्जियों की उत्पादकता के अनुसार कलस्टर मैप तैयार कर 15 दिनों के अंदर-अंदर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। एचएसआईडीसी के तहत औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए कैसे प्रदेश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाये जाएं, इसके लिए सरकार पूरा जोर दे रही है। चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में है। धान की खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।



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